प्रसूती रजा ही महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ रजा नसून एक मूलभूत हक्क आहे.
मातृत्वाच्या काळात महिलांना मानसिक, शारीरिक आणि कौटुंबिक आधाराची गरज असते.
म्हणूनच, महाराष्ट्र शासनाने प्रसूती रजा संदर्भात वेळोवेळी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
याशिवाय, सेवा कालावधीची अट रद्द करणे आणि दत्तक माता कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष रजा देणे हे निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरले आहे.
म्हणूनच, या लेखात आपण प्रसूती रजा, सेवा अट रद्द GR, आणि दत्तक रजा यांची संपूर्ण माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत.
प्रसूती रजा म्हणजे काय? (What is Prasuti Raja?)
प्रसूती रजा म्हणजे महिला कर्मचाऱ्यांना गर्भधारणेच्या आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात दिली जाणारी वेतनासह रजा.
महाराष्ट्रात ही रजा
➡️ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981
➡️ नियम 74 अंतर्गत दिली जाते.
याचा मुख्य उद्देश म्हणजे:
आईचे आरोग्य जपणे
नवजात बाळाची योग्य काळजी
कामाचा मानसिक ताण कमी करणे
महाराष्ट्र शासनाची प्रसूती रजा – संपूर्ण माहिती
🔹 प्रसूती रजा कालावधी
महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार:
पहिल्या दोन अपत्यांसाठी – 180 दिवस (6 महिने)
तिसऱ्या अपत्यासाठी – प्रसूती रजा अनुज्ञेय नाही
हा नियम कुटुंब नियोजन धोरणाशी संबंधित आहे.
🔹 प्रसूती रजेदरम्यान वेतन
प्रसूती रजा कालावधीत:
पूर्ण वेतन मिळते
सर्व भत्ते देय राहतात
रजा खात्यातून रजा वजा केली जात नाही
त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत नाही.
🔹 प्रसूती रजा कधी घेता येते?
महिला कर्मचारी:
प्रसूतीपूर्व
प्रसूतीनंतर
किंवा दोन्ही एकत्र
अशी प्रसूती रजा घेऊ शकतात.
सेवा कालावधीची अट – पूर्वी काय होते?
पूर्वी प्रसूती रजा साठी सेवा अटी होत्या:
1 वर्षापेक्षा कमी सेवा → रजा नाही
1 ते 2 वर्ष सेवा → अर्धवेतन
2 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा → पूर्ण वेतन
परंतु यामुळे नव्याने रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत होता.
सेवा कालावधीची अट रद्द – 2016 चा ऐतिहासिक निर्णय
🔹 GR दिनांक 15 जानेवारी 2016
महाराष्ट्र शासनाने प्रसूती रजा संदर्भातील मोठा निर्णय घेतला.
➡️ किमान सेवा कालावधीची अट पूर्णपणे रद्द
➡️ मान्यताप्राप्त माध्यमातून भरती झालेल्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना लागू
🔹 सेवा कितीही कमी असली तरी…
पूर्ण वेतनासह प्रसूती रजा
रजा खात्यातून कपात नाही
म्हणूनच, हा निर्णय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरला.
2 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी अटी
सेवा 2 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास:
6 महिन्यांच्या वेतनाइतका Bond
प्रसूती रजेनंतर किमान 2 वर्षे सेवा बंधनकारक
लवकर राजीनामा दिल्यास मिळालेले वेतन परत करावे लागते
दत्तक माता कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष रजा (Adoption Leave)
🔹 शासन निर्णय – 26 ऑक्टोबर 1998
ज्या महिला कर्मचारी लहान मूल दत्तक घेतात, त्यांच्यासाठी शासनाने विशेष रजा दिली आहे.
🔹 पात्रता अटी
महिला शासकीय कर्मचारी
3 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे मूल
किमान 2 वर्ष सेवा पूर्ण
🔹 दत्तक रजेचा कालावधी
90 दिवसांची वेतनासह विशेष रजा
दत्तक घेण्याच्या दिनांकापासून 90 दिवसांत घ्यावी
⚠️ ही रजा इतर रजेसोबत जोडता येत नाही.
| घटक | प्रसूती रजा | दत्तक रजा |
|---|---|---|
| कालावधी | 180 दिवस | 90 दिवस |
| वेतन | पूर्ण | पूर्ण |
| सेवा अट | रद्द | 2 वर्ष |
| लागू | महिला कर्मचारी | महिला कर्मचारी |
शासकीय व अनुदानित संस्थांना लागूता
ही प्रसूती रजा लागू होते:
शासकीय कार्यालये
अनुदानित शाळा
शिक्षक व शिक्षिका
शासकीय विभाग
निष्कर्ष
प्रसूती रजा ही महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा आणि अधिकारांचा कणा आहे.
सेवा कालावधी अट रद्द केल्यामुळे शासनाने महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे.
म्हणूनच, प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याने हे नियम माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
| अनुक्रमांक | मुद्दा | तपशील |
|---|---|---|
| 1 | रजेचा प्रकार | प्रसूती रजा / गर्भपात रजा |
| 2 | लागू नियम | महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 – नियम 74 |
| 3 | पात्र कर्मचारी | महिला शासकीय कर्मचारी |
| 4 | पूर्वअट | दोनपेक्षा कमी हयात मुले असावीत |
| 5 | रजेचा कालावधी | 180 दिवस |
| 6 | रजेचे स्वरूप | पूर्ण वेतनी प्रसूती रजा |
| 7 | लागू कर्मचारी | स्थायी व अस्थायी महिला कर्मचारी |
| 8 | शासन निर्णय | दि. 15/01/2016 |
| 9 | वेतन | प्रसूती रजेच्या काळात पूर्ण वेतन अनुज्ञेय |
📊 अस्थायी कर्मचारी – अटी
| अनुक्रमांक | अट | तपशील |
|---|---|---|
| 1 | हमीपत्र | सेवा समाप्तीनंतर 2 वर्षे सेवा करण्याचे हमीपत्र आवश्यक |
| 2 | बालसंगोपन रजा | 60 दिवसांची परवर्तनीय रजा |
| 3 | इतर रजा | अर्धवेतन / अनुज्ञेय रजा धरून |
| 4 | मर्यादा | 2 वर्षांत मंजूर |
| 5 | अतिरिक्त लाभ | 2 अपत्यांपर्यंत 180 दिवस बालसंगोपन रजा |
| 6 | एका वर्षातील मर्यादा | एका कॅलेंडर वर्षात जास्तीत जास्त 2 महिने |
📊 बालसंगोपन व विशेष परिस्थिती
| अनुक्रमांक | परिस्थिती | रजा |
|---|---|---|
| 1 | अपत्य 18 वर्षांचे होईपर्यंत | रजा संकल मिळेल |
| 2 | रजा वेतन | रजेवर जाण्यापूर्वीचे वेतन |
| 3 | पत्नी नसल्यास / आजारी असल्यास | पुरुष कर्मचाऱ्यांना रजा |
| 4 | विकलांग अपत्य | संपूर्ण सेवेत 730 दिवस विशेष रजा |
| 5 | संबंधित शासन निर्णय | शा. नि. दि. 29/05/2016 |
📊 दत्तक अपत्यासाठी प्रसूती रजा
| अनुक्रमांक | मुद्दा | तपशील |
|---|---|---|
| 1 | लागू कर्मचारी | महिला कर्मचारी |
| 2 | शासन निर्णय | वित्त विभाग क्र. अरजा/2454/25/सेवा 9 |
| 3 | शासन निर्णय दिनांक | 26/10/1998 |
| 4 | मूल 1 वर्षाच्या आत | 180 दिवस रजा |
| 5 | मूल 1 वर्षानंतर | 90 दिवस रजा |
| 6 | स्वतःचे अपत्य असतानाही | रजा घेता येईल |
| 7 | इतर रजेसोबत | बालसंगोपन रजा (EL सह) |
| 8 | शासन निर्णय | शा. नि. वि. दि. 15/03/2017 |
प्रसुती साठी वैद्यकीय देयकाची प्रतिपूर्ती संदर्भात महत्वाचे नियम – शासन निर्णय 21 ऑगस्ट १९९९
महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ अंतर्गत प्रसूतीसाठी वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाते.
हा एकत्रित शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २१ ऑगस्ट १९९९ रोजी जारी केला आहे.
शासकीय स्त्री कर्मचारी व कर्मचाऱ्याची पत्नी यांना हा निर्णय लागू आहे.
गर्भधारणेनंतर पहिल्या २ ते ३ महिन्यात शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीपूर्व नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
प्रसूतीपूर्व नोंदणी न केल्यास खाजगी रुग्णालयातील प्रसूती खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळत नाही.
पूर्ण कालावधीतील सिझरियन शस्त्रक्रियेचा खाजगी खर्च मान्य केला जात नाही.
स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र हे २३ आकस्मिक आजारांमध्ये समाविष्ट आहेत.
आकस्मिक आजाराच्या वेळी ₹20,000 पर्यंत खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळू शकते.
इतर प्रसूतीसंबंधित आजारांसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
वेळेवर नोंदणी केल्यास मातृ आरोग्य सुरक्षित राहते व प्रसूती सुलभ होते.
📥 प्रसूती रजा व वैद्यकीय लाभ – शासन निर्णयांची यादी
| अ.क्र. | शासन निर्णयाचा विषय | विभाग | शासन निर्णय क्रमांक | दिनांक | PDF Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रसूती रजा – सेवा कालावधीची अट रद्द | वित्त विभाग | प्ररजा-2015 / प्र.क्र.25 / सेवा-6 | 15 जानेवारी 2016 | ⬇️ Download PDF |
| 2 | प्रसूती रजा व दत्तक अपत्यासाठी विशेष रजा | वित्त विभाग | अरजा/2454/25/सेवा-9 | 26 ऑक्टोबर 1998 | ⬇️ Download PDF |
| 3 | प्रसूती रजा GR | सामान्य प्रशासन | — | 28 जुलै 1995 | ⬇️ Download PDF |
| 4 | वैद्यकीय देखभाल नियम 1961 अंतर्गत प्रसूती खर्च प्रतिपूर्ती | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | एमएजो 1099/प्र.क्र.237/आरोग्य-3 | 21 ऑगस्ट 1999 | ⬇️ Download PDF |
| 5 | वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती साठी अर्जाचा नमुना | सर्व विभांगांना same | ⬇️ Download PDF |
❓ प्रसूती रजा व वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती : FAQ
1) प्रसूती रजा म्हणजे काय?
प्रसूती रजा म्हणजे महिला कर्मचाऱ्यांना गर्भधारणा व प्रसूती कालावधीत दिली जाणारी सशुल्क रजा होय. या रजेचा उद्देश माता व नवजात बालकाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हा आहे.
2) महाराष्ट्र शासनात प्रसूती रजा किती दिवसांची आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा अनुज्ञेय आहे. ही रजा पूर्ण पगारासह दिली जाते.
3) प्रसूती रजा किती वेळा घेता येते?
सामान्यतः दोन जिवंत अपत्यांपर्यंत प्रसूती रजा दिली जाते. तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा देण्यात येत नाही.
4) गर्भधारणेनंतर प्रसूतीपूर्व नोंदणी कधी करणे आवश्यक आहे?
गर्भधारणेनंतर पहिल्या २ ते ३ महिन्यांत शासकीय / जिल्हा परिषद / महानगरपालिका रुग्णालयात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
5) प्रसूतीपूर्व नोंदणी न केल्यास काय परिणाम होतो?
जर प्रसूतीपूर्व नोंदणी केली नाही आणि प्रसूती खाजगी रुग्णालयात झाली, तर त्या खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळत नाही, जरी प्रसूती आकस्मिक असली तरीही.
6) खाजगी रुग्णालयातील प्रसूतीचा खर्च शासन भरते का?
सामान्य परिस्थितीत नाही. मात्र स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र हे आकस्मिक आजारात येत असल्याने, आकस्मिक स्थितीत ₹20,000 पर्यंत प्रतिपूर्ती मिळू शकते.
7) सिझेरियन शस्त्रक्रियेचा खाजगी खर्च मिळतो का?
प्रसूतीपूर्व नोंदणी नसेल तर पूर्ण कालावधीतील सिझेरियन शस्त्रक्रियेचा खाजगी खर्च मान्य केला जात नाही.
8) कोणत्या कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळते?
ही सुविधा महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ अंतर्गत दिली जाते.
9) कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला देखील हा लाभ मिळतो का?
होय. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांच्या पत्नींनाही हे नियम लागू आहेत, بشرते त्यांनी नियमांनुसार नोंदणी केली असेल.
10) आकस्मिक आजार म्हणजे काय?
अचानक उद्भवणारे गंभीर आजार म्हणजे आकस्मिक आजार. स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र हे शासनाने मान्य केलेल्या २३ आकस्मिक आजारांमध्ये समाविष्ट आहेत.
11) आकस्मिक आजारासाठी प्रतिपूर्ती किती मिळते?
आकस्मिक आजाराच्या वेळी औषधोपचारासाठी कमाल ₹20,000 पर्यंत खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळू शकते.
12) जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र का आवश्यक आहे?
प्रसूतीसंबंधित इतर आजारांसाठी आकस्मिकतेचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिल्यासच खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरते.
13) प्रसूतीपूर्व नोंदणीचे फायदे काय आहेत?
✔ वेळेवर तपासणी
✔ लसीकरण पूर्ण होते
✔ प्रसूती सुलभ होते
✔ शस्त्रक्रिया लागल्यास वेळेवर सल्ला मिळतो
14) हा एकत्रित शासन निर्णय कधी लागू झाला?
हा एकत्रित शासन निर्णय २१ ऑगस्ट १९९९ पासून लागू आहे.
15) प्रसूती रजा व वैद्यकीय नियम कुणासाठी उपयुक्त आहेत?
हे नियम महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महिला शासकीय कर्मचारी, अधिकारी व त्यांच्या पत्नींसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत.
पर्सनल लोन कसे घ्यावे? व्याजदर, पात्रता, EMI व अर्ज प्रक्रिया | 2026 Guide
अचानक वैद्यकीय खर्च, मुलांच्या शिक्षणाची फी, लग्नाचा खर्च किंवा घरातील इतर आर्थिक गरज यांसाठी अनेकदा मोठ्या रकमांची आवश्यकता भासते. अशा वेळी बहुतेक लोकांचा पहिला पर्याय
CIBIL Score म्हणजे काय? 750+ स्कोर कसा वाढवावा | Free CIBIL Score Check Guide
आजच्या काळात Loan, Credit Card किंवा EMI वर वस्तू खरेदी करणे खूप सामान्य झाले आहे. मात्र अनेक लोकांना एक मोठी समस्या येते — Loan Reject
SIP म्हणजे काय? ₹500 SIP मधून किती पैसे मिळू शकतात? | SIP माहिती मराठीत
आजच्या काळात प्रत्येकाला आर्थिक सुरक्षितता हवी असते. मात्र अनेक लोकांना वाटते की गुंतवणूक करण्यासाठी लाखो रुपये लागतात. खरं तर तसे नाही. आज SIP मुळे अगदी
Mutual Fund Investment म्हणजे काय? 2026 मध्ये सुरक्षित आणि स्मार्ट गुंतवणुकीचा संपूर्ण मार्गदर्शक
आजच्या काळात फक्त पैसे कमावणे पुरेसे नाही, तर ते योग्य ठिकाणी गुंतवणेही तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे. विशेष म्हणजे अनेक लोक आता पारंपरिक बचतीपेक्षा Mutual Fund
महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे HRA Rates 2006 ते 202: सहावा व सातवा वेतन आयोगानुसार घरभाडे भत्ता दरांची संपूर्ण माहिती
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance – HRA) हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. विशेषतः शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाड्याचा खर्च मोठा असल्यामुळे
DA Rates | महागाई भत्त्याचे दर – 5 वा, 6 वा, 7 वा वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी DA Rates म्हणजेच महागाई भत्त्याचे दर हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. महागाई वाढत असताना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती देखील वाढतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची