शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी बाल संगोपन रजा 2026 GR, अर्ज, पात्रता

बाल संगोपन रजा हे महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वाचे धोरण आहे. पुरुष आणि महिला कर्मचाऱ्यांसाठी नियम, अटी, कालावधी आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या. नवीनतम अपडेट्स आणि GR डाउनलोड करा.

नोट: बाल संगोपन रजा संबंधित सर्व GR (शासन निर्णय) येथे उपलब्ध आहेत. आम्ही नियमितपणे अपडेट करतो, जेणेकरून तुम्हाला सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल.

बाल संगोपन रजा म्हणजे काय?

बाल संगोपन रजा हे एक विशेष प्रकारचे रजा आहे. ते मुलांच्या संगोपनासाठी दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाने हे धोरण आणले आहे. त्यामुळे, कर्मचारी आपल्या मुलांची काळजी घेऊ शकतात. प्रथम, हे रजा मुख्यतः महिलांसाठी आहे. पण, पुरुषांसाठीही विशेष परिस्थितीत उपलब्ध आहे.

या रजेचा मुख्य उद्देश कुटुंबाला मदत करणे आहे. उदाहरणार्थ, नवजात बालकाची काळजी घेणे. किंवा, अपंग मुलाची देखभाल करणे. तसेच, हे रजा पगारीसह असते. म्हणजेच, वेतन कमी होत नाही. याशिवाय, ते सेवाकाळात गणले जाते. त्यामुळे, पेन्शनवर परिणाम होत नाही.

शासनाने हे नियम २०१८ पासून लागू केले. नंतर, २०२४ मध्ये अपडेट केले. आता, २०२५ मध्येही ते कायम आहेत. हे धोरण केंद्र शासनाच्या बाल संगोपन रजेशी सुसंगत आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना फायदा होतो.

बाल संगोपन रजा कोणाला मिळते?

बाल संगोपन रजा मुख्यतः राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. उदाहरणार्थ, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक. तसेच, शिक्षकेतर कर्मचारी. याशिवाय, मान्यताप्राप्त शाळा आणि महाविद्यालयातील कर्मचारीही पात्र आहेत. कृषी आणि बिगर कृषी विद्यापीठातील पूर्णकाळिक कर्मचारीही यात येतात.

महिलांसाठी हे रजा सहज उपलब्ध आहे. दोन मुलांसाठी एकूण 180 दिवस मिळतात. पण, पुरुषांसाठी विशेष अटी आहेत. उदाहरणार्थ, पत्नी असाध्य आजाराने आजारी असल्यास. किंवा, ती अंथरुणास खिळलेली असल्यास. अशा वेळी, पुरुष कर्मचाऱ्याला बाल संगोपन रजा मिळते.

तसेच, एकट्या पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी अपंग मुलाच्या बाबतीत रजा आहे. दत्तक किंवा सरोगसी मुलांसाठीही नियम लागू आहेत. परंतु, मुलाचे वय १८ वर्षांपर्यंत असावे. अपंग मुलांसाठी मात्र, संपूर्ण सेवाकाळात रजा मिळते.

या रजेसाठी प्रोबेशन कालावधी पूर्ण असावा. शिवाय, किमान एक वर्ष सेवा असावी. अशाप्रकारे, पात्रता निश्चित केली जाते.

बाल संगोपन रजेचा कालावधी कसा असतो?

बाल संगोपन रजेचा कालावधी स्पष्ट आहे. महिलांसाठी, एकूण 180 दिवस मिळतात.

पुरुषांसाठी, १८० दिवसांची कमाल मर्यादा आहे. ती पत्नीच्या आजाराच्या कालावधीनुसार मिळते. उदाहरणार्थ, पत्नी इन-पेशंट असल्यास. किंवा, BED RIDDEN असल्यास. रजा कालावधीत पत्नीचा मृत्यू झाल्यास, उर्वरित दिवस मिळतात.

तसेच, वर्षात तीन स्पेल्स घेता येतात. प्रत्येक स्पेल किमान १५ दिवसांचा असावा.

२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, कालावधी वाढवला गेला. आता, कॅलेंडर वर्षात ३०० दिवसांपर्यंत रजा घेता येते. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना अधिक लवचिकता मिळते.

परिस्थिती	कालावधी (दिवस)	स्पेल्स/वर्ष
सामान्य (महिला)	७३० (एकूण)	३
पुरुष (पत्नी आजारी)	१८० (कमाल)	३
अपंग मुल (एकटा पुरुष)	७३० (सेवाकाळ)	–
दत्तक/सरोगसी	१८० (एकदा)	–

बाल संगोपन रजेचे GR

बाल संगोपन रजेशी संबधित शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

परिस्थिती	कालावधी (दिवस)	स्पेल्स/वर्ष
राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करणे बाबत	दिनांक १५ डिसेंबर २०१८	Click Here to DOWNLOAD
राज्य शासकीय महिला व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करणेबाबत	दिनांक २३ जुलै २०१८	Click Here to DOWNLOAD
विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा	दिनांक ०९ मार्च २०२३	Click Here to DOWNLOAD
खाजगी शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा	दिनांक ०२ जुलै २०१९	Click Here to DOWNLOAD

बाल संगोपन रजा आवश्यक कागदपत्रे काय?

बाल संगोपन रजेसाठी प्रमाणपत्रे महत्त्वाची आहेत. प्रथम, वैद्यकीय प्रमाणपत्र. ते J.J. रुग्णालयाच्या अधीक्षकाकडून मिळते. किंवा, जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून. ग्रामीण भागात जिल्हा आरोग्य अधिकारी देतात.

पुरुषांसाठी, पत्नीच्या आजाराचे तपशील आवश्यक. उदाहरणार्थ, BED RIDDEN कालावधी. किंवा, INCAPACITATED असल्याचे प्रमाणपत्र. आजार असाध्य असावा. पण, विशिष्ट यादी नाही. डॉक्टरांचे मूल्यांकन महत्त्वाचे.

तसेच, मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र. अपंगत्व प्रमाणपत्र, जर लागू असेल. Rights of Persons with Disabilities Act नुसार.

अर्ज फॉर्म भरावा. त्यात रजेचा कालावधी, तारखा आणि सक्षम अधिकाऱ्याची सही. विभाग प्रमुखाकडे सादर करावा. मंजुरीनंतर रजा सुरू होते.

या प्रक्रियेमुळे, दुरुपयोग टाळता येतो. शिवाय, पारदर्शकता येते.

बाल संगोपन रजा अटी आणि शर्ती

बाल संगोपन रजेच्या अटी स्पष्ट आहेत. प्रथम, रजा पूर्व मंजुरीने घ्यावी. ती LTC सोबत जोडता येत नाही. तसेच, रजा कालावधीत अन्य नोकरी करू नये.

२०१८ च्या GR मधील शर्ती लागू आहेत. उदाहरणार्थ, रजा पगारीसह. सेवाकाळात गणना. पण, प्रोमोशनसाठी विचार नाही.

पुरुषांसाठी, पत्नीच्या आजाराची पडताळणी आवश्यक. डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र अद्ययावत असावे. याशिवाय, रजा कालावधीत बदल करता येतो.

२०२४ च्या अपडेटनुसार, दत्तक मुलांसाठी १८० दिवस. सरोगसीसाठीही तसेच. परिणामी, आधुनिक कुटुंबांना फायदा.

अपंग मुलांसाठी, ४०% अपंगत्व आवश्यक. ते सरकारी डॉक्टरांकडून प्रमाणित.

या अटींमुळे, धोरण प्रभावी होते.

बाल संगोपन रजा

सक्षम प्राधिकारी, राज्य शासनाच्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास बाल संगोपन रजा मंजूर करू शकते.
तसेच, पत्नी नसलेल्या पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यासही ही रजा लागू होते.
याशिवाय, ज्या पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, त्यांनाही ही रजा मंजूर करता येते.
तथापि, ही रजा पुढील अटी व शर्तींच्या अधीन राहूनच दिली जाईल.
एकूणच, कमाल ७३० दिवसांपर्यंत बाल संगोपन रजा मंजूर करता येऊ शकते.

महिला शासकीय कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेले पुरुष शासकीय कर्मचारी :

(१) सर्वप्रथम, मुलांचे वय १८ वर्षे होईपर्यंत सदर रजा लागू राहील.
तथापि, बाल संगोपन रजेच्या कालावधीत मुलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास, त्या दिनांकापासून पुढे सदर रजा लागू राहणार नाही.
मात्र, १८ वर्षांपूर्वी घेतलेली बाल संगोपन रजा वैध राहील.

(२) तसेच, एका वर्षामध्ये दोन हप्त्यांमध्ये कमाल मर्यादेत सदर रजा घेता येईल.

(३) याव्यतिरिक्त, सदर रजा उपरोक्त अट क्र. ९ च्या अधीन राहून सेवा कालावधीत १/२/३/४ टप्प्यात (In Spells) घेता येईल.
तथापि, एका कॅलेंडर वर्षात ही रजा तीन टप्प्यांमध्ये (In Three Spells) घेता येईल.

(४) पुढे, ही रजा पहिल्या दोन जेष्ठतम मुलांकरिता लागू राहील.

(५) तसेच, शासकीय सेवेत प्रवेश केल्यानंतरच सदर रजा लागू राहील.

(६) महत्त्वाचे म्हणजे, अर्जित रजा व अर्धवेतनी रजा शिल्लक असली तरीही सदर रजा मंजूर करता येईल.

(७) शिवाय, अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा तसेच प्रसूती रजेला जोडून ही रजा देता येईल.

(८) जर एका कॅलेंडर वर्षात घेतलेली रजा पुढील कॅलेंडर वर्षात सलग चालू असेल, तर ती रजा त्या पुढील वर्षात प्रथम मंजूर रजा म्हणून समजण्यात येईल.

(९) याशिवाय, बाल संगोपन रजेच्या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यास रजा घेण्यापूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल, तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल.

(१०) मात्र, परिविक्षाधीन कालावधीत बाल संगोपन रजा मंजूर करता येणार नाही.
तथापि, सक्षम प्राधिकाऱ्यास परिविक्षाधीन कालावधीत गंभीर परिस्थितीत रजा मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये, अत्यावश्यक परिस्थितीत कमीत कमी कालावधीची बाल संगोपन रजा मंजूर करता येईल.
यावेळी, संबंधित महिला किंवा पुरुष कर्मचाऱ्याच्या परिविक्षाधीन कालावधीचा विचार करण्यात येईल.

(११) म्हणून, सदर रजा कालावधीत रजा प्रवास सवलत (L.T.C.) अनुज्ञेय ठरणार नाही. तसेच, या कालावधीत कोणतीही L.T.C. मंजूर होणार नाही.

(१२) प्रथम, सदर रजा हक्क म्हणून मान्य ठरणार नाही. त्यामुळे, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेनेच ही रजा देता येईल.
तसेच, बाल संगोपन रजा मंजूर करताना पदनिर्मिती किंवा पदभरती केली जाणार नाही.
याशिवाय, वरिष्ठ पदावरील रिक्त परिणामी कनिष्ठ दर्जाची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही.
तसेच, संबंधित कर्मचारी वरिष्ठ पदावर असणे आवश्यक नाही. ही बाब रजा मंजूर करताना विचारात घ्यावी.

(१३) जर शासकीय कर्मचारी एका पेक्षा अधिक वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारत असेल, तर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणची सेवा एकत्रित गणली जाईल.
म्हणजेच, एकूण सेवाकालावधीमध्ये बाल संगोपन रजा जास्तीत जास्त ६३० दिवस इतकीच अनुज्ञेय राहील.

(१४) बाल संगोपन रजा विशेष सेवेत जोडलेल्या प्रवासासह सेवा पुस्तकात नोंदवावी.
तसेच, सेवा पुस्तकामध्ये वापरात आलेल्या बाल संगोपन रजेची नोंद करणे बंधनकारक राहील.

(१५)
जर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा २० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी समाप्त झाली असेल, तर ही बाब लक्षात घ्यावी.
म्हणजेच, राज्य शासन, राज्य शासनांतर्गत किंवा राज्य शासन नियंत्रित महामंडळ, मंडळ अथवा सहकारी संस्थेतील पूर्व सेवा नमूद करणे आवश्यक राहील.
त्यानंतरच, कर्मचारी राज्य शासनाची किमान २० वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतरच बाल संगोपन रजा अनुज्ञेय ठरेल.
यासाठी, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने तसे आशयाचे बंधपत्र (बॉण्ड) रजा मंजूर करणाऱ्या कार्यालयास सादर करावे.

१६) प्रथम, पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, असे पुरुष शासकीय कर्मचारी विचारात घेतले जातील.

जेव्हा, पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी विविध आजारांमुळे ठराविक कालावधीसाठी अंथरुणास खिळलेली (Bed Ridden) असेल.
किंवा, पत्नी गंभीर अवस्थेत असून स्वतःची काळजी घेण्यास असमर्थ असेल.
तसेच, हे वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रानुसार सिद्ध झालेले असणे आवश्यक राहील.
यासाठी, शहरी भागासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
तसेच, ग्रामीण भागासाठी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

म्हणून, अशा पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करताना, (१) ते (१५) मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन ही रजा अनुज्ञेय राहील.

तसेच, शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी वैद्यकीय कारणास्तव अंतर्गत रुग्ण (In-patient) असून अंथरुणास खिळलेली असेल.
किंवा, पत्नी बाल संगोपन करण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले असेल.
अशा वेळी, त्या कालावधीपुरतीच १८० दिवसांची कमाल मर्यादा बाल संगोपन रजा संबंधित पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय राहील.

तसेच, पत्नी गर्भावस्थेत असताना मृत्यू झाल्यास,
म्हणजेच, उर्वरित गर्भावधीसाठी बाल संगोपन रजा १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.

बाल संगोपन रजेचे फायदे आणि इतिहास

बाल संगोपन रजेचे अनेक फायदे आहेत. प्रथम, कुटुंबातील संतुलन राखते. महिलांना करिअर आणि कुटुंब दोन्ही सांभाळता येतात. तसेच, पुरुषांना जबाबदारी वाटते.

इतिहास पाहता, २००८ मध्ये केंद्राने CCL आणले. महाराष्ट्राने २०१८ मध्ये लागू केले. नंतर, २०१९ आणि २०२४ मध्ये सुधारणा. आता, २०२५ मध्ये ते मजबूत आहे.

उदाहरणार्थ, २०१६ चा GR अपंग मुलांसाठी. २०१८ चा पुरुषांसाठी. हे बदल समाजाच्या गरजेनुसार.

याशिवाय, हे धोरण लिंग समानतेला प्रोत्साहन देते. परिणामी, कर्मचारी समाधानी राहतात.

बाल संगोपन रजा कशी घ्यावी: स्टेप बाय स्टेप

बाल संगोपन रजा घेणे सोपे आहे. प्रथम, पात्रता तपासा. नंतर, प्रमाणपत्रे गोळा करा.

दुसरे, अर्ज फॉर्म भरा. विभागाकडे सादर करा. तिसरे, मंजुरीची वाट पाहा.

चौथे, रजा सुरू करा. रजा संपल्यावर रिपोर्ट द्या.

या स्टेप्समुळे, प्रक्रिया सुलभ होते. तसेच, चुका टाळता येतात.

बाल संगोपन रजा कोणत्या कारणांसाठी घेता येते?

रजा नियम बालसंगोपन रजेचा वापर कोणत्या कारणांसाठी करता येईल, हे स्पष्टपणे सांगतात.

ही रजा खालील कारणांसाठी घेता येते –

मुलाच्या आजारपणासाठी
शाळा, परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया
मुलाच्या मानसिक किंवा शारीरिक उपचारासाठी
विशेष कौटुंबिक परिस्थिती

म्हणजेच, ही रजा केवळ सुट्टी नसून मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठीची तरतूद आहे.

परिशिष्ट सहा
[नियम (74-अ) पहा]

सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत.

सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करणे याबाबत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना खालील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे १८० दिवसांपर्यंत रजा मंजूर करता येईल :–

(१) सरोगसी संदर्भात महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे विहित पद्धतीने अर्ज करावा. अर्ज करताना सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्तीचा पुरावा असलेला कागदपत्रे, स्त्रीरोग तज्ञ अधिकारी/तज्ञ यांचा दाखला करणे आवश्यक राहील. तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) सरोगसीबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आल्याबाबत स्त्रीरोग तज्ञाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील;

(२) सदर विशेष रजा अपत्याच्या जन्म दिनांकापासून १८० दिवसांच्या आतच अर्जित राहील;

(३) संपूर्ण सेवाकालावधीत ही रजा फक्त एकदाच अनुज्ञेय राहील;

(४) ही रजा फक्त अपत्य समर्पणानंतर मूल मिळालेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय राहील.

विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत.

सदर रजा अनुज्ञेयतेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :–

(१) प्रथम, उपरोक्त परिशिष्ट क्रमांक १ मधील विकारांबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
हे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून असावे.
तसेच, शासनाने वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांकडूनही प्रमाणपत्र ग्राह्य राहील.

(२) तथापि, सदर रजा हक्क म्हणून मान्य नाही.
म्हणून, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेनंतरच सदर रजा देता येईल.

(३) —

(४) तथापि, सदर रजा पहिल्या २ हप्त्यात अपवादरित्या लागू राहील.

(५) तसेच, विशेष बाल संगोपन रजेच्या कालावधीसाठी रजा वेतन देण्यात येईल.
म्हणजेच, रजेस जाण्याच्या लागणपूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल, तेवढेच वेतन देण्यात येईल.

(६) तसेच, सदर रजा एकाहून अधिक हप्त्यामध्ये (Spell) देता येईल.
मात्र, एका आर्थिक वर्षात तीनपेक्षा जास्त हप्ते देता येणार नाहीत.

(७) याव्यतिरिक्त, विशेष बाल संगोपन रजा संबंधित सेवा पुस्तकात ठेवावी.
तसेच, सेवा पुस्तकामध्ये तिची योग्य नोंद करण्यात यावी.

(८) सामान्यतः, परिविक्षाधीन कालावधीत विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करता येणार नाही.
तथापि, कर्मचाऱ्याच्या विकलांग अपत्याबाबत गंभीर परिस्थिती असल्यास विचार केला जाईल.
अशा वेळी, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या विचारानंतर रजा मंजूर करण्यात येईल.
म्हणूनच, अपवादात्मक परिस्थितीत कमीत कमी कालावधीची रजा देता येईल.
तसेच, ही बाब संबंधित महिला/पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्याच्या परिविक्षाधीन कालावधीत विचारात घेतली जाईल.

(९) तसेच, विशेष बाल संगोपन रजा प्राप्त अपत्याच्या महिला/पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यांनी एकापेक्षा जास्त वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारल्यास,
अशा वेळी, वेगवेगळ्या ठिकाणची रजा एकत्रित गणली जाईल.
म्हणजेच, एकूण सेवाकालावधीमध्ये जास्तीत जास्त ३६५ दिवस इतकीच रजा अनुज्ञेय राहील.

(१०) तसेच, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या इच्छेनुसार व अर्ज केल्यास,
विशेष बाल संगोपन रजेला अन्य अनुज्ञेय रजा जोडता येईल.
मात्र, अन्य अनुज्ञेय रजेचा कालावधी एकूण वर्षापेक्षा अधिक असणार नाही.

(११) शेवटी, विकलांग अपत्य शासकीय कर्मचाऱ्यावर अवलंबून आहे, असे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.
हे प्रमाणपत्र शासकीय वैद्यकीय मंडळाकडून सादर करावे लागेल.

बाल संगोपन रजेबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

१. बाल संगोपन रजा किती दिवसांची असते? – ७३० दिवस महिलांसाठी.

२. पुरुषांना मिळते का? – हो, विशेष परिस्थितीत.

३. अपंग मुलांसाठी काय? – ७३० दिवस.

हे प्रश्न सोडवतात.

निष्कर्ष

बाल संगोपन रजा हे कर्मचाऱ्यांसाठी वरदान आहे. ते कुटुंबाला मजबूत करते. महाराष्ट्र शासनाने ते प्रभावीपणे लागू केले. त्यामुळे, अधिकाधिक कर्मचारी फायदा घेतात.

जर तुम्ही कर्मचारी असाल, तर हे नियम जाणा. आणि, रजा घ्या. याशिवाय, आमच्या ब्लॉगवर अपडेट्स पहा.

दिलेल्या शासन निर्णयात महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा देण्याबाबत सविस्तर नियम व अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी आवश्यक वेळ मिळावा हा आहे. शासनाने यास मान्यता देऊन ठराविक अटी व मर्यादांसह ही रजा लागू केली आहे.

या निर्णयानुसार, राज्य शासकीय महिला कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेले पुरुष कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करता येते. विशेष परिस्थितीत ज्या पुरुष कर्मचाऱ्यांची पत्नी गंभीर आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेली आहे, त्यांनाही ही रजा लागू होते. या रजेची कमाल मर्यादा एकूण 180 दिवस इतकी आहे.

बाल संगोपन रजा मुलाच्या वयाच्या 18 वर्षांपर्यंतच लागू राहते. जर रजेच्या कालावधीत मुलाचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाले, तर त्या दिवसानंतर रजा लागू राहणार नाही. तसेच, एका वर्षात जास्तीत जास्त 2 महिन्यांपर्यंत ही रजा घेता येते. ही रजा सेवा कालावधीत एकूण 3 टप्प्यांमध्ये (spells) घेता येते, परंतु एका कॅलेंडर वर्षात ती जास्तीत जास्त तीन टप्प्यांतच घेतली जाऊ शकते.

ही रजा फक्त पहिल्या दोन जिवंत मुलांसाठी लागू आहे. तसेच, शासकीय सेवेत किमान एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच कर्मचारी या रजेस पात्र ठरतो. अर्जित रजा किंवा अर्धवेतन रजा उपलब्ध असली तरीही बाल संगोपन रजा मंजूर केली जाऊ शकते. ही रजा प्रसूती रजा किंवा इतर रजांबरोबर जोडूनही घेता येते.

रजेच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याला रजा सुरू होण्याच्या आधी मिळणाऱ्या वेतनाइतकेच वेतन मिळते. मात्र, या कालावधीत Leave Travel Concession (LTC) लागू राहत नाही. तसेच, ही रजा हक्क म्हणून मागता येत नाही; ती सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीनेच मंजूर केली जाते. रजा मंजूर करताना कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

परीविक्षाधीन (probation) कालावधीत ही रजा सामान्यतः मंजूर केली जात नाही. परंतु, अत्यंत गरजेच्या परिस्थितीत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या समाधानानुसार विशेष बाब म्हणून कमी कालावधीसाठी रजा मंजूर केली जाऊ शकते. अशा वेळी संबंधित कर्मचाऱ्याचा परीविक्षाधीन कालावधी वाढवला जातो.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरी केली असेल, तरी त्याच्या सर्व सेवाकालाचा एकत्र विचार करून एकूण 180 दिवसांचीच बाल संगोपन रजा दिली जाते. या रजेची नोंद सेवा पुस्तिकेत ठेवणे बंधनकारक आहे.

महत्त्वाची अट म्हणजे, जर एखादा कर्मचारी 10 वर्षांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा देत असेल किंवा इतर सेवेत जात असेल, तर त्याने घेतलेल्या बाल संगोपन रजेच्या कालावधीतील वेतन शासनास परत करणे आवश्यक आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याने अर्ज करताना बाँड सादर करणे बंधनकारक आहे.

पत्नी गंभीर आजाराने ग्रस्त असल्यास पुरुष कर्मचाऱ्यांना ही रजा देण्यासाठी स्वतंत्र नियम तयार केले जातील असेही नमूद केले आहे.

एकंदरीत, हा शासन निर्णय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी वेळ देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मात्र, यासाठी ठराविक अटी, मर्यादा व प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून शासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही.