शासकीय कार्यालयांमध्ये वापरात नसलेले संगणक, जुने फर्निचर, कार्यालयीन उपकरणे, यंत्रसामग्री आणि वाहने यांसारख्या वस्तू अनेकदा दीर्घकाळ पडून राहतात. अशा वस्तूंमुळे कार्यालयीन जागेचा वापर मर्यादित होतो, परिसर अस्वच्छ दिसतो आणि अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने शासकीय वस्तू निर्लेखन शासन निर्णय २०२० अंतर्गत निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या किंवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय वस्तूंचे निर्लेखन करून त्यांची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्याबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
हा शासन निर्णय केवळ कार्यालयातील जुने साहित्य काढून टाकण्यापुरता मर्यादित नसून, शासकीय मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन, कार्यालयीन स्वच्छता आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांच्याशी संबंधित आहे. विशेषतः शासकीय आश्रमशाळा, कार्यालयप्रमुख, अधीक्षक आणि इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या निर्णयाची माहिती उपयुक्त ठरते.
या लेखामध्ये संबंधित शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या सूचना, निर्लेखनाची संकल्पना, विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेबाबतचे निर्देश आणि अनुपालन अहवालाची माहिती सोप्या मराठी भाषेत समजून घेऊया.
१. शासकीय वस्तू निर्लेखन शासन निर्णय २०२० : महत्त्वाची माहिती
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने १० सप्टेंबर २०२० रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यामध्ये निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय भांडार वस्तू, यंत्रसामग्री आणि वाहने यांचे निर्लेखन करून त्यांची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| शासन | महाराष्ट्र शासन |
| विभाग | वित्त विभाग |
| शासन निर्णय क्रमांक | डीएफपी-१०२०/प्र.क्र.१९/२०२०/विनियम |
| शासन निर्णय दिनांक | १० सप्टेंबर २०२० |
| विषय | निरुपयोगी शासकीय भांडार वस्तू, यंत्रसामग्री, वाहने इत्यादींचे निर्लेखन, विक्री व विल्हेवाट |
| शासन संकेतांक | २०२००९१०१५१९००७४०५ |
महत्त्वाची नोंद: हा लेख १० सप्टेंबर २०२० च्या शासन निर्णयावर आधारित आहे. सध्या लागू असलेली प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी संबंधित अद्ययावत शासन निर्णय आणि वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका तपासणे आवश्यक आहे.
२. शासकीय वस्तूंचे निर्लेखन म्हणजे काय?
शासकीय कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू कालांतराने खराब होऊ शकतात, तांत्रिकदृष्ट्या कालबाह्य होऊ शकतात किंवा त्यांची दुरुस्ती करणे शक्य नसते. काही वस्तू कार्यालयाच्या गरजेपेक्षा जास्त असल्यामुळे वापराविना पडून राहतात.
अशा वस्तूंचा शासकीय नोंदींनुसार विचार करून, लागू नियम आणि विहित कार्यपद्धतीनुसार त्यांना निर्लेखित करण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. या प्रक्रियेला सामान्यतः शासकीय वस्तूंचे निर्लेखन असे म्हणतात.
मात्र, एखादी वस्तू जुनी झाली किंवा सध्या वापरात नाही म्हणून ती आपोआप निर्लेखित होत नाही. तिच्याबाबत आवश्यक तपासणी, संबंधित नियम आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याचे लागू अधिकार यांचा विचार करूनच पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
निर्लेखन आणि प्रत्यक्ष विल्हेवाट या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. वस्तू निर्लेखित करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर तिची विक्री किंवा अन्य योग्य विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया देखील पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.
३. कोणत्या शासकीय वस्तू निर्लेखनासाठी विचारात घेता येतात?
संबंधित शासन निर्णयामध्ये निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय भांडार वस्तू, यंत्रसामग्री आणि वाहने यांचा उल्लेख आहे.
याचे उदाहरण म्हणून पुढील वस्तूंचा विचार करता येऊ शकतो:
अ) कार्यालयीन साहित्य
वापरण्यायोग्य नसलेल्या जुन्या खुर्च्या आणि टेबल.
खराब झालेले कपाट आणि इतर फर्निचर.
निरुपयोगी झालेली कार्यालयीन उपकरणे.
वापरात नसलेले किंवा दुरुस्ती न होण्याजोगे साहित्य.
ब) संगणक व तांत्रिक उपकरणे
खराब झालेले संगणक आणि त्यांची उपकरणे.
वापरासाठी योग्य नसलेली कार्यालयीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे.
दुरुस्ती शक्य नसलेली यंत्रे.
क) यंत्रसामग्री आणि वाहने
निरुपयोगी झालेली शासकीय यंत्रसामग्री.
दुरुस्ती न होण्याजोगी वाहने.
कार्यालयाच्या आवश्यकतेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या वस्तू.
वरील उदाहरणे समजावून सांगण्यासाठी दिली आहेत. प्रत्येक वस्तू निर्लेखनासाठी पात्र आहे की नाही, हे तिची स्थिती, लागू नियम आणि विहित कार्यपद्धतीनुसार ठरवावे. या लेखातील उदाहरणांवरून कोणतीही वस्तू थेट निर्लेखित करता येईल, असा अर्थ घेऊ नये.
४. निरुपयोगी वस्तूंचे निर्लेखन करणे का आवश्यक आहे?
शासकीय कार्यालयांमध्ये जुने आणि वापरात नसलेले साहित्य दीर्घकाळ साठून राहिल्यास अनेक अडचणी निर्माण होतात. वित्त विभागाने १० सप्टेंबर २०२० च्या शासन निर्णयात याच समस्येकडे लक्ष वेधले आहे.
४.१ कार्यालयीन जागेचा योग्य वापर
वापरात नसलेल्या वस्तूंमुळे कार्यालयातील महत्त्वाची जागा व्यापली जाते. परिणामी, आवश्यक कामांसाठी जागेचा प्रभावी वापर करणे कठीण होते.
४.२ स्वच्छता राखणे
जुने फर्निचर, खराब उपकरणे आणि इतर साहित्य अनावश्यकपणे साठल्यामुळे कार्यालयाचा परिसर अस्वच्छ दिसू शकतो. त्यामुळे निरुपयोगी साहित्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावणे महत्त्वाचे ठरते.
४.३ अग्निसुरक्षा आणि कार्यालयीन सुरक्षितता
शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, अशा साहित्यामुळे आग प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कार्यालयाच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते.
४.४ प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण करणे
निर्लेखनासाठी प्रलंबित असलेल्या वस्तूंची कार्यवाही वेळेत न झाल्यास कार्यालयात अनावश्यक साहित्य जमा होत राहते. म्हणूनच शासन निर्णयात विहित कार्यपद्धतीनुसार निर्लेखनाची कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
५. शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या सूचना
१० सप्टेंबर २०२० च्या शासन निर्णयामध्ये प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी काही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
५.१ दोन महिन्यांत निर्लेखनाची कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना
प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून निर्लेखनाची कार्यवाही पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करावी, अशी सूचना देण्यात आली होती.
ही सूचना संबंधित शासन निर्णयाच्या काळातील कालमर्यादेशी संबंधित आहे. त्यामुळे ती आजपासून मोजली जाणारी नवीन दोन महिन्यांची मुदत आहे, असा अर्थ घेऊ नये.
५.२ विक्रीतून मिळणारी रक्कम शासनजमा करणे
निर्लेखित वस्तूंची विक्री केल्यानंतर त्यातून मिळणारी रक्कम शासनजमा करावी, असा स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयात आहे.
याचा अर्थ, शासकीय वस्तूंच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रकमेसंबंधीची कार्यवाही नियमानुसार करणे आवश्यक आहे. संबंधित रक्कम वैयक्तिक किंवा अनधिकृत खात्यात जमा करणे योग्य ठरणार नाही.
५.३ कार्यालय परिसर स्वच्छ ठेवणे
निर्लेखनाची कार्यवाही पूर्ण करून कार्यालये आणि कार्यालय परिसर स्वच्छ राहील, याची दक्षता घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
केवळ निर्लेखनाचा आदेश काढणे पुरेसे नसून, निर्लेखित केलेल्या साहित्याची विक्री किंवा विल्हेवाट याबाबतची पुढील कार्यवाहीही महत्त्वाची आहे.
५.४ एकत्रित अनुपालन अहवाल सादर करणे
प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माहितीसह एकत्रित अनुपालन अहवाल १५ नोव्हेंबर २०२० पूर्वी वित्त विभागास सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.
५.५ क्षेत्रीय कार्यालयांनी थेट अहवाल पाठवू नये
शासन निर्णयानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांनी आपले अहवाल परस्पर वित्त विभागाकडे सादर करू नयेत. संबंधित प्रशासकीय विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांची माहिती एकत्रित करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते.
७. विक्रीतून मिळालेल्या रकमेबाबतचे निर्देश
शासकीय साहित्य विक्रीतून प्राप्त झालेली रक्कम शासनजमा करणे हा या शासन निर्णयातील महत्त्वाचा निर्देश आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कार्यालयातील निर्लेखित साहित्याची नियमानुसार विक्री झाली आणि त्यातून काही रक्कम प्राप्त झाली, तर त्या रकमेबाबत आवश्यक नोंदी ठेवून लागू आर्थिक नियमांनुसार शासनजमा करण्याची कार्यवाही करावी.
कार्यालयीन पारदर्शकतेसाठी पुढील माहिती व्यवस्थित नोंदवून ठेवणे उपयुक्त ठरते:
निर्लेखित साहित्याचा तपशील.
निर्लेखन आदेशाचा क्रमांक आणि दिनांक.
विक्रीचा दिनांक.
विक्रीतून प्राप्त झालेली रक्कम.
रक्कम शासनजमा केल्याचा उपलब्ध तपशील.
यापैकी अहवालाच्या नमुन्यात मागितलेली माहिती योग्यरीत्या भरणे महत्त्वाचे आहे. रक्कम जमा करण्यासाठी कोणते खाते, लेखाशीर्ष किंवा चलनपद्धती वापरायची, हे संबंधित लागू आर्थिक नियमांनुसार निश्चित करावे.
७. विक्रीतून मिळालेल्या रकमेबाबतचे निर्देश
शासकीय साहित्य विक्रीतून प्राप्त झालेली रक्कम शासनजमा करणे हा या शासन निर्णयातील महत्त्वाचा निर्देश आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कार्यालयातील निर्लेखित साहित्याची नियमानुसार विक्री झाली आणि त्यातून काही रक्कम प्राप्त झाली, तर त्या रकमेबाबत आवश्यक नोंदी ठेवून लागू आर्थिक नियमांनुसार शासनजमा करण्याची कार्यवाही करावी.
कार्यालयीन पारदर्शकतेसाठी पुढील माहिती व्यवस्थित नोंदवून ठेवणे उपयुक्त ठरते:
निर्लेखित साहित्याचा तपशील.
निर्लेखन आदेशाचा क्रमांक आणि दिनांक.
विक्रीचा दिनांक.
विक्रीतून प्राप्त झालेली रक्कम.
रक्कम शासनजमा केल्याचा उपलब्ध तपशील.
यापैकी अहवालाच्या नमुन्यात मागितलेली माहिती योग्यरीत्या भरणे महत्त्वाचे आहे. रक्कम जमा करण्यासाठी कोणते खाते, लेखाशीर्ष किंवा चलनपद्धती वापरायची, हे संबंधित लागू आर्थिक नियमांनुसार निश्चित करावे.
८. कार्यालयप्रमुख आणि प्रशासकीय विभागांची जबाबदारी
या शासन निर्णयात निर्लेखनाची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करणे आणि त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करणे यावर भर दिला आहे.
कार्यालयप्रमुखांनी कोणत्या बाबींकडे लक्ष द्यावे?
कार्यालयातील निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या किंवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या वस्तूंची स्थिती तपासणे.
निर्लेखनासाठी लागू असलेल्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे.
निर्लेखनाची कार्यवाही प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घेणे.
निर्लेखित वस्तूंच्या विक्री किंवा विल्हेवाटीबाबत आवश्यक नोंदी ठेवणे.
विक्रीतून मिळणारी रक्कम शासनजमा करण्याच्या निर्देशांचे पालन करणे.
कार्यालय परिसर स्वच्छ आणि सुरक्षित राहील याची काळजी घेणे.
मागविण्यात आलेली माहिती संबंधित प्रशासकीय विभागाला उपलब्ध करून देणे.
प्रशासकीय विभागांनी कोणत्या बाबींकडे लक्ष द्यावे?
शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माहितीसह एकत्रित अनुपालन अहवाल वित्त विभागास सादर करणे अपेक्षित होते.
तसेच, सूचनांनुसार कार्यवाही न झाल्यास विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.