प्रोत्साहन भत्ता थोडक्यात माहिती -
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग दिनांक २९ डिसेंबर १९९३ नुसार प्रोत्साहन भत्ता देय आहे. सदर शासन निर्णय Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आदिवासी विकास विभागामार्फत नक्षलग्रस्त व अति संवेदनशील भागात वाढीव प्रोस्ताहन भत्त्याचा GR ९ नोव्हेंबर २००५ रोजी काढण्यात आलेला आहे परंतु अजूनही काही ठिकाणी वाढीव प्रोत्साहन भत्ता अपुऱ्या माहितीच्या अभावी लागू झालेला दिसून येत नाही. ९ नोव्हेंबर २००५ चा शासन निर्णय Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वाढीव प्रोत्साहन भत्ता – मुळ वेतनाच्या १५% किवा किमान २०० रुपये किवा कमाल १५०० रुपये दरमहा या मर्यादेत अनुज्ञेय आहे
महाराष्ट्र शासनाने ९ नोव्हेंबर २००५ रोजी आदिवासी विकास विभागामार्फत एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला, ज्यामध्ये वाढीव प्रोत्साहन भत्त्याचा समावेश आहे. हा निर्णय (संदर्भ: आरथा-2000/प्र.क. ११/८/भार-3/क. १५) आदिवासी विकास प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या एकसंध व्यवस्थापनासाठी घेण्यात आला आहे.
वाढीव प्रोत्साहन भत्ता नक्षलग्रस्त किवा अतिसंवेदनशील प्रकल्पातील अधिकारी कर्मचारी यांना शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग दिनांक ९ नोव्हेंबर २००५ नुसार अनुज्ञेय आहे ( वाढीव प्रोत्साहन भत्ता मुळ वेतनाच्या १५% किवा किमान २०० रुपये किवा कमाल १५०० रुपये दरमहा या मर्यादेत अनुज्ञेय आहे.)
वाढीव प्रोत्साहन भत्ता कोणाला लागू आहे.
राज्यातील एकूण एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पापैकी खालील ११ प्रकल्पांना ९ नोव्हेंबर १९९३ च्या शासन निर्णयानुसार अतिसंवेदनशील म्हणून निवडण्यात आले आहे. ते खालीलप्रमाणे
(१) जव्हार, जि. ठाणे
(२) डहाणू, जि. ठाणे
(३) नाशिक, जि. नाशिक
(४) कळवण, जि. नाशिक
(५) तळोदा, जि. नंदुरबार
(६) किनवट जि. नांदेड
(७) धारणी, जि. अमरावती
(८) अहेरी, जि. गडचिरोली
(९) भामरागड, जि. गडचिरोली
(१०) गडचिरोली, जि. गडचिरोली
(११) पांढरकवळा जि. यवतमाळ